कमला कान्त पाण्डेय
PATNA:बिहार कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्य एजेंडों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 7360 कम्प्यूटर शिक्षकों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविधालय एवं 46 राजकीय पोलटेक्निक संस्थान में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी और एमटेक डिग्री में नामांकन के लिए संस्थानिये शिक्षकों को अनुमति और अवकाश की स्वीकृति मिली है. इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी और होमियोपैथीक महाविद्यालय में सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन, नियमति नियुक्ति होगी. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई पदों को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है.
बिहार कास्ट तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में चौथम अंचल में कुल 7.115 एकड़ पथ निर्माण विभाग की भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. राकेश कुमार अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग के सचिव प्राविधिक के पद पर अगले 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी हो संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अभियंता प्रमुख अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है.
गोपालगंज के भोरे में एक नए सब स्टेशन संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सबस्टेशन में दो लाइन में निर्माण के लिए 123 करोड़ 8300000 रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा एनआईटीजे एएम प्रतियोगिता आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है. वाणिज्य कर विभाग द्वारा पैसा खर्च मद में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है.
पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को वित्त विभाग द्वारा परामर्श की गई प्रक्रिया के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है. दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वादों को पूर्णता साबित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 67108864 विकृति दी गई है. रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य काम के लिए 33 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है.