बेगूसराय/मंथन डेस्क
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश अनवर शमीम ने गरीब बच्चों की शिक्षा को लेकर संजीदा हैं.इस सिलसिले में 11 नामचीन प्राइवेट स्कूलों से रिपोर्ट तलब किया गया ताकि इन बच्चों का दाख़िला कराया जा सके. जिन स्कूलों से प्रतिवेदन की मांग की गई है उसमें डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा, बीआर डीएवी रिफायनरी टाउनशिप, डीएवी फर्टिलाइजर ,संत पॉल पब्लिक स्कूल जीडी कॉलेज रोड,संत जोसेफ स्कूल जीडी कॉलेज रोड, विकास विद्यालय डुमरी ,रिवर वैली पनहांस, सीनियर सेंट पॉल स्कूल बहदरपुर, गंगा ग्लोबल रमजानपुर,तक्षशिला विद्यापीठ लाखों,दिल्ली पब्लिक स्कूल महमदपुर है.
आपको बता दें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को विद्यालय में होने वाले नामांकन में 25% सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी का नामांकन करना है और उन बच्चों को निशुल्क शिक्षा देनी है.प्राधिकार ने सभी ऊपर वर्णित विद्यालयों से उनके द्वारा लिए गए नामांकन में 25% में कौन से बच्चों का नामांकन किया गया है और उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जा रही है या नहीं इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है.