गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार का ऐलान : सरकारी कर्मियों-पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की बढ़ोतरी, युवतियों को बीपीएससी-यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए सरकार करेगी मदद…

पटना/कमला कान्त पांडेय

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान से बड़ा ऐलान किया है. झंडोत्तोलन के बाद बिहार वासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी कई उपलब्धियां गिनाई. वहीं सरकारी कर्मियों और पेंशन धारियों को बड़ा तोहफा भी दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों-कर्मियों एवं पेंशन धारियों को एक जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ा दी गई है. अब 17% के स्थान पर 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली युवतियों के लिए बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50000 तथा ₹100000 का प्रोत्साहन दिया जाता है. अब इस योजना की तर्ज पर अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी. ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके. मतलब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आप सभी वर्ग- समाज की लड़कियों को बीपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार मदद करेगी.


सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुरुषों को सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स पर व्यपार के लिये 5 लाख ऋण और 5 लाख ऋण मुफ्त अनुदान राशि दी जा रही है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है. अनुसूचित जाति जनजाति के 33 पुराने हॉस्टल जर्जर भवनों का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है. मदरसा सुदृढ़ योजना पर काम किया जा रहा है. मदरसा के शिक्षकों को पहले क्या पैसा मिलता था. अब क्या दिया जा रहा है यह सब देख रहे हैं. जो दूसरे शिक्षकों को दिया जा रहा है. वहीं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है.


उधर, आजादी के उपलक्ष्य में सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पर तिरंगा फहराया. इसके बाद भाषण में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% करने का ऐलान किया. अभी तक बिहार में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% था. नीतीश सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को काफी राहत मिलेगी. वहीं, उन्होंने सुधा डेयरी के दूध की प्रखंड स्तर पर ब्रिकी शुरू करने की घोषणा की.
इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया. सीएम नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तथा देश के विकास के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सेनानियों को नमन किया.


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और भी सौगात बिहार वासियों के झोली में डाल दिया. जिसमें कहा गया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के अधीन तीन महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी. ये सबौर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, भोजपुर में नये कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्याल शामिल है. उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्वार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा. यहाँ पर अनाज, फल-सब्जी एवं मछली की अलग-अलग बाजार व्यवस्था, रटोरेज की सुविधा आदि कार्य कराये जायेंगे. इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. बिहार में ईको टूरिज्म के विकास के सभी कार्य अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराये जायेंगे. इसके लिए विभाग में ईको-टूरिज्म विंग की स्थापना की जायेगी. जिसके अंतर्गत पहाडी, वन एवं वन्य-प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्चस्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख-रखाव किया जायेगा. इसके लिए उपयुक्त ईको-टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीध किया जायेगा.


इसी तरह राज्य के सभी गाँवों को अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जायेगा, जितनी भी नई समितियों बनेगी उनमें से 40 प्रतिशत
समितियां महिला दुग्ध समितियां होंगी. सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केन्द्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं. अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जायेगा. अगले 4 साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केन्द्र खोले जायेंगे.


श्री नीतीश कुमार ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडे वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए परिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रूपये निर्धारित की गयी है. बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं पिछडा/अति पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओ के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया जायेगा. बढ़ी हुई पारिवारिक आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा. स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है. इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन (1) प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग (2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जायेगा. प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जायेगी.

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